DA Arrear: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर! जानिए कितनी है बकाया रकम

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DA Arrear: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर! जानिए कितनी है बकाया रकम
DA Arrear: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर! जानिए कितनी है बकाया रकम

18 Months DA Arrears: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीएम मोदी) को एक पत्र लिखा है।

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DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से लंबित 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया जल्द ही मिलने वाला है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीएम मोदी) को एक पत्र लिखा है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का अनुरोध किया गया है।

डीए एरियर क्या है?

महंगाई भत्ता (डीए) एक भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन के अलावा दिया जाता है। इसका मकसद महंगाई के असर को संतुलित करना है। मार्च 2020 से अब तक डीए में बढ़ोतरी रुकी हुई थी, जिसके कारण कर्मचारियों का डीए एरियर लंबित था।

कितना है बकाया?

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि, इस पर जो भी फैसला होगा, वह केंद्रीय बजट 2024 के बाद होगा। आपको बता दें, लेवल-1 कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। वहीं, अगर लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन किया जाए तो एक कर्मचारी को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा। इस राशि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वे लंबे समय से इस एरियर का इंतजार कर रहे थे। यह रकम मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले यह बड़ी राहत भी हो सकती है। वे इस रकम का इस्तेमाल अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने, बचत और निवेश के लिए कर सकेंगे।

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