8th Pay Commission: 8वें वेतमान में फिटमेंट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता भी है तो सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी. क्योंकि, कर्मचारी के बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है न कि ग्रॉस सैलरी पर.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है लेकिन साथ में फिटमेंट फैक्टर के निर्णय को लेकर चिंता बढ़ रही है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह मानदंड है जिसके आधार पर आयोग, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि तय करता है.
हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच बढ़ेगा.
फिटमेंट फैक्टर को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. फिलहाल, तस्वीर साफ नहीं हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेतन आयोग कर्मचारी के बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है न कि ग्रॉस सैलरी पर. आइये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को लेकर और क्या कहा गया, साथ ही फिटमेंट होता क्या है
क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्मूला है. यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को एक निश्चित गुणांक से बढ़ाकर नए वेतनमान में समायोजित करता है. फिटमेंट फैक्टर को हर वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है और इसमें बदलाव किए जाते हैं.
फिटमेंट फैक्टर को क्या कहती है रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर का असर ग्रॉस सैलरी पर नहीं दिखने का एक और कारण वेतन में कई अन्य घटक हैं. मूल वेतन में महंगाई भत्ते को शामिल करने से लेकर वेतन संरचना से अन्य भत्तों में संशोधन करने तक, वेतन आयोग कई विवरणों पर विचार करता है, जिसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर्मचारी के केवल मूल वेतन पर ही किया जाता है.
ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 भी मिलता है तो ऐसा नहीं है कि सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी. भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है.
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन को महंगाई भत्ते में मिला दिया जाएगा, जबकि केंद्र का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में घोषणा उचित समय पर की जाएगी, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि आयोग का औपचारिक गठन अगले महीने अप्रैल में किया जाएगा. संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि जनवरी में ही 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा समाप्त हो जाएगी.
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