बैंकों ने FD पर ब्याज घटा दिया है। ऐसे में आप पोस्ट ऑफिस की बचत योजना का रुख कर सकते हैं। इसमें रिटर्न ज्यादा है।
Post Office Saving Schemes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज को घटा दिया है। इसके चलते अब FD पर कम रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में अगर आप FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजना का रुख कर सकते हैं। हम आपको पोस्ट ऑफिस की 5 बचत योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जहां आप निवेश कर बैंक FD से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। आइए जानते हैं उन निवेश योजनाओं के बारे में।
सुकन्या समृद्धि योजना-(Sukanya Samriddhi Scheme)
सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें न्यूनतम निवेश 250 रुपये और अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, पर 8.20% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में लड़की के नाम पर खाता खोलने की अनुमति है और सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-(Senior Citizen Savings Scheme)
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एक सरकारी बचत योजना है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है, 5 वर्षीय जमा पर 8.20% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह धारा 80C के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है। योजना की अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष का निवेश किया जा सकता है। इस पर वर्तमान में 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसकी अवधि 15 वर्ष है और यह धारा 80C के तहत कर लाभ के साथ-साथ कर-मुक्त रिटर्न भी प्रदान करती है। PPF खाते में ऋण और आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।
किसान विकास पत्र-(Kisan Vikas Patra)
किसान विकास पत्र में न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस पर 7.50% की ब्याज दर मिलती है। निवेश को 2.5 साल बाद भुनाया जा सकता है और इस पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता है। कोई भी भारतीय नागरिक या नाबालिग किसान विकास पत्र खरीद सकता है।
5-वर्षीय एनएससी-(yearly NSC)
5-वर्षीय एनएससी, जिसमें न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस पर 7.70% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें धारा 80सी के तहत कर लाभ मिलता है और इसमें कोई टीडीएस कटौती नहीं होती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए यह सुरक्षित निवेश का विकल्प है। कुछ शर्तों के तहत समय से पहले निकासी की भी अनुमति है, लेकिन ब्याज दर कम होती है।
