ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।
केंद्र सरकार के अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के खास लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत इन लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली सरकार की योजना का लाभ किसे मिलेगा? आइए आपको बताते हैं इसके लिए क्या पात्रता है।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना में दिव्यांग लोगों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे।
इसकी घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ द्विवेदी ने लोगों को बताया कि सरकार दिव्यांगों में उच्च विशेष आवश्यकता वाले लोगों को इस पेंशन का लाभ देगी। फिलहाल भारत में सिर्फ तमिलनाडु में ही उच्च विशेष आवश्यकता वाले लोगों को 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
इस सरकारी योजना के लिए दिव्यांगों की विकलांगता 60% से ज्यादा होनी चाहिए। तभी उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार राज्य में करीब 1 लाख 20 हजार ऐसे लोगों को पेंशन देती है, जिनकी विकलांगता 42% से ज्यादा है।
दिव्यांगजन इस योजना का लाभ कैसे उठा पाएंगे? इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? फिलहाल इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन सरकार जल्द ही इस योजना पर अमल शुरू कर सकती है।
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