Mumbai Airport New Rules! मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा, यात्रियों को अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे

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Mumbai Airport New Rules! मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा, यात्रियों को अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे
Mumbai Airport New Rules! मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा, यात्रियों को अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे

Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना महंगा हो जाएगा. अगर आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले हैं तो अब आपकी जेब पर पहले से ज्यादा बोझ पड़ेगा.

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Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना महंगा हो जाएगा। अगर आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने जा रहे हैं तो आपकी जेब पर पहले से ज्यादा बोझ पड़ेगा। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 16 मई 2025 से लागू होंगी और यह व्यवस्था 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ में बढ़ोतरी

अभी तक मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों को यूडीएफ के तौर पर 120 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन नई दरों के मुताबिक यह रकम बढ़ाकर 175 रुपये कर दी गई है। वहीं, मुंबई में उतरने वाले यात्रियों को प्रति यात्री 75 रुपये यूडीएफ देना होगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर ज़्यादा असर

  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यूडीएफ को अब यात्रा वर्ग के हिसाब से बांटा गया है।
  • इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए यह शुल्क 615 रुपये प्रति यात्री होगा।
  • जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों को 695 रुपये प्रति यात्री चुकाने होंगे।
  • पहले यह शुल्क क्रमशः 260 रुपये (इकोनॉमी) और 304 रुपये (बिजनेस) था। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर अब लगभग दोगुना बोझ पड़ेगा।

एयरलाइन्स को राहत: लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कटौती

यात्रियों पर बोझ बढ़ने के बावजूद एयरलाइन्स को कुछ राहत मिली है। नियामक ने एयरलाइन्स के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कटौती की है, ताकि हवाई यात्रा की परिचालन लागत को कम किया जा सके। यह निर्णय समान हवाई अड्डों पर प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

AERA ने यह निर्णय क्यों लिया?

AERA ने एक बयान में कहा कि विमानन परिचालन को संतुलित और कुशल बनाए रखने के लिए यह संशोधन किया गया है। सभी हितधारकों के बीच शुल्क का समान और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

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