Indian Railways : वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिल सकती है छूट, ये है रेलवे की योजना

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Indian Railways : वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिल सकती है छूट, ये है रेलवे की योजना
Indian Railways : वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिल सकती है छूट, ये है रेलवे की योजना

ट्रेन से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट को फिर से शुरू किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से इस छूट को फिर से शुरू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही छूट का ऐलान किया जा सकता है।

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देश की रीढ़ कही जाने वाली भारतीय रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं। रेलवे द्वारा लोगों के सफर को सुखद बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से यात्रा करने पर किराए में छूट मिलती थी। लॉकडाउन के बाद वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली यह छूट बंद कर दी गई है। इसके बाद से ही वरिष्ठ नागरिक रेलवे में किराए में रियायत को फिर से शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं।

ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय रेलवे जल्द ही इस छूट को बहाल कर सकता है। अगर रेल मंत्रालय इस अपील पर विचार करता है तो वरिष्ठ नागरिकों को एक बार फिर छूट मिल सकती है।

किराए में मिलती थी 40 से 50 फीसदी की छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट मिलती थी। इसमें महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50 फीसदी और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40 फीसदी की छूट प्रदान की जाती थी। इस छूट के बंद होने के बाद फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को भी आम आदमी की तरह पूरा किराया देना पड़ रहा है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में गिना जाता है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को रेलवे वरिष्ठ नागरिक मानता है।

स्लीपर क्लास में छूट मिलने की संभावना

यह भी कहा जा रहा है कि रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को स्लीपर क्लास में रियायत दे सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि संपन्न वर्ग के लोग इस श्रेणी में सफर नहीं करते हैं। ऐसे में जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए स्लीपर क्लास में यह रियायत दी जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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