Increase in salary of aided employees: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है।
इससे राज्य के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रशासनिक विभागों को अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
तीन साल के वित्तीय आंकड़ों की होगी जांच वित्त मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रशासनिक विभाग सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले तीन साल के वित्तीय आंकड़ों की जांच करेंगे, ताकि उनके घाटे की सही जानकारी मिल सके और वित्तीय निहितार्थ बताते हुए विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने कहा, ‘प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा।’ हाल ही में शिक्षकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया था।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में चीमा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के तहत इन संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिसंबर 2023 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया। यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2023 से लागू की गई। इससे सरकारी खजाने पर 1100 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा है।