Salary hike :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। माना जा रहा है कि अब कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले की वजह से देशभर के 68 लाख कर्मचारियों (Central employees salary hike) को लाभ होने वाला है। इसके साथ ही में 42 लाख पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस अपडेट के बारे में।
हाल ही में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब सरकार कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी (7th Pay Commission new update) का फायदा प्रत्यक्ष तौर से पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में काफी अहम बताया जा रहा है।
18 हजार से बढ़कर इतनी होगी न्यूनतम सैलरी-
फिलहाल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 7000 थी, जिसके बाद इसमें लगभग 158 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन (New Pay Commission) को 2.86 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देना शुरू कर देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 प्रतिशत बढ़ सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम सैलरी 51480 रुपये हो सकती है। सरकार की ओर से अब वेतन में लगभग तीन गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग के तहत हो रही यह मांग-
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी के सचिव शिव के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत कर्मचारियों को 2.86 प्रतिशत के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) दिया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से 29 आधार अंक दिया जा रहा है।
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (Basic salary Hike Update) 18000 रुपये से बढ़ाकर 51480 रुपये हो सकता है, जो 186 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है।
पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद-
फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने की वजह से कर्मचारियों के वेतन (Salary and pension hike) में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन (7th Pay Commission) भी 9000 रुपये से बढ़कर 25 हजार के पार रुपये हो जाएगी। इस तरह 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की पेंशन को भी बढ़ाया जा सकता है।
जल्द किया जा सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर फिलहाल सरकार ने किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार फरवरी माह में 2025-26 के बजट (budget 2025) में इसकी घोषणा कर सकती है। इसकी वजह से कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रियों से मुलाकात भी की थी।
जानिये कब हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन-
केंद्र सरकार (center government News) की ओर से हर 10 साल में ही नए वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। हांलाकि कानूनी रूप से इसके लिए कोई प्रोविजन लागू नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई थी और जिसके बाद इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था।
इसके तहत न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था। फिलहाल एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ हो रहा है। अब सरकार एक बार फिर 8वें वेतन आयोग के माध्यम से उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि कर सकती है।
