अभी तक कम बिजली खपत करने वाले लोगों को कम दरों पर बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ता था. लेकिन अब कम खपत करने वालों को भी बड़ी हुई दरों का असर झेलना पड़ेगा. ऐसे उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक ही खपत करते हैं उन्हें अब 30 से 45 रुपये ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.
हरियाणा में आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में संशोधन किया है। ये नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं।
इस बढ़ोतरी का असर आम जनता के साथ-साथ औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 20 से 30 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की बढ़ोतरी की गई है।
हरियाणा में बिजली के नए रेट
घरेलू उपभोक्ता के लिए नई बिजली दरें
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति किलो घंटा की वृद्धि की गई है.
- 0-50 यूनिट: 2.00 रुपये से बढ़कर 2.20 रुपये प्रति यूनिट.
- 51-100 यूनिट: 2.50 रुपये से बढ़कर 2.70 रुपये प्रति यूनिट.
- 101-150 यूनिट: पहले के मुकाबले 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी. 100 यूनिट की खपत के लिए 2.75 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर दर 2.95 रुपये प्रति यूनिट कर दी है.
कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की नई दरें
- · मीटर वाले कनेक्शन: 6.48 रुपये से बढ़कर 7.35 रुपये प्रति यूनिट
- · बिना मीटर वाले नलकूप: मासिक न्यूनतम चार्ज में बदलाव – 200 रुपये प्रति बीएचपी प्रति वर्ष से घटाकर 180/144 रुपये प्रति बीएचपी प्रति वर्ष (लोड के आधार पर)
औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली की नई इकाई
- 11 किलोवाट घंटा आपूर्ति: 6.65 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से उछाल 6.95 रुपये प्रति किलोवाट घंटा.
- निश्चित शुल्क: 165 रुपये प्रति किलोवोल्ट एम्पीयर प्रति माह से उछाल 290 रुपये प्रति किवोल्ट एम्पीयर प्रति माह.
हरियाणा सरकार की नई बिजली की चमक का असर
अभी तक कम बिजली के बिलों का भुगतान करने वाले लोगों को कम बिजली के बिलों का भुगतान करना था। लेकिन अब कम सुपरमार्केट करने वालों को भी बड़ी हुई रेटिंग का असर झेलना पड़ा। ऐसे यूजर्स जो 150 यूनिट तक ही आसानी से इन्हें बना सकते हैं, उन्हें अब 30 से 45 रुपये तक अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।
किसानों को लाभ ही सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन बड़ी हुई छूट से भी भार बढ़ सकता है। हरियाणा सरकार में किसानों से केवल 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल वसूला जाता है, बाकी सरकार द्वारा छूट दी जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी हुई बिजली संयंत्र से उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है।
घाटे को कवर करने के लिए लिया फैसला
हरियाणा सरकार द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि करने का यह फैसला बिजली निर्गमन के 4520 करोड़ रुपये के घाटे को कवर करने के लिए लिया गया है. वित्तीय स्थिरता के लिए सरकारी फैसले को जरूरी मान रही है.
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