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DA Increased : सरकार ने किया बड़ा ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% कर दिया..फटाफट चेक करे

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DA Increased : सरकार ने किया बड़ा ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% कर दिया..फटाफट चेक करे

DA Hike Update Budget 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लाने वाला है। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 56 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अभी देश में महंगाई भत्ता 53 फीसदी है, जिसे सरकार 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होगा तो सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से 56 फीसदी हो सकता है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर संभावित है। सरकार इसकी घोषणा कभी भी करे लेकिन इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।

AICPI सूचकांक और महंगाई भत्ता

DA का निर्धारण AICPI सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसे हर महीने के अंत में जारी किया जाता है। इसके बाद लगभग छह महीने के अंतराल में महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है। सितंबर 2024 में AICPI सूचकांक 143.3 पर था और अक्टूबर 2024 में यह बढ़कर 144.5 पर पहुंच गया। हालांकि, नवंबर 2024 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जो 31 दिसंबर को आने थे। अब संभावना है कि नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़े 31 जनवरी 2025 को एक साथ जारी किए जाएंगे।

56% तक हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA

जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 तक के AICPI आंकड़ों के आधार पर DA पहले ही 55 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। यदि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी इसी रुझान को दिखाते हैं, तो मार्च 2025 में नए डीए का ऐलान हो सकता है। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड पर नजर डाले तो सरकार ने होली से पहले मार्च में डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अगर मार्च में ऐलान किया जाता है तो इसे लागू 1 जनवरी 2025 से माना जाएगा। 2 महीने का डीए एरियर साथ मिलेगा।

DA बढ़ोतरी से होगा बड़ा असर

DA में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा बदलाव लाती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। लेकिन यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उनकी खरीदने की शक्ति और महंगाई से निपटने के लिए बढ़ाया जाता है।

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