आप सभी को पता ही होगा कि बहुत समय से ही केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा महंगाई भत्ता को लेकर मांग होती आ रही थी और फिर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को सुन लिया गया और उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई।
अब केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में तो वृद्धि हो चुकी है लेकिन अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी का इंतजार है कि अब उन्हें महंगाई भत्ते में कब तक वृद्धि की जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए हाल ही में न्यू अपडेट्स निकाल कर आया है।
राज्य के कर्मचारियों के लिए आने वाली समय में 50% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाने वाला है और बीते दिनों से लगातार कर्मचारी संगठन के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिए मांग की जा रही है।
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है जिससे उनका महंगाई भत्ता 53% तक जा पहुंचा है। चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी को भी उम्मीद है कि उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और उनका महंगाई भत्ता 53% हो चुका है तो अब मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को भी यही आशा है कि राज्य सरकार के द्वारा उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा और उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है और ऐसी संभावना है कि अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बहुत जल्द वृद्धि की जाएगी और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बहुत जल्द घोषणा भी की जा सकती है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी का महंगाई भत्ता
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जो वर्तमान समय में महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है वह 46% की दर से प्राप्त हो रहा है लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अपनी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के पश्चात मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 46% से बढ़कर 50% तक का किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए वित्त विभाग के द्वारा भी तैयारियां शुई की जा चुकी है हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।
कर्मचारियों को प्राप्त होना महंगाई भत्ता
आपको इस आर्टिकल में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है हालांकि अभी इसकी केबल चर्चा चल रही है और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है और अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो राज्य के लगभग 7 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को बढ़ाए हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होगा।
बताते चले कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से प्राप्त हुआ है लेकिन जुलाई 2023 के बाद से फरवरी 2024 तक का कर्मचारियों का एरियर का पैसा था वह उन्हें तीन अलग-अलग किस्तों में एक समान धनराशि के माध्यम से प्रदान किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ 53%
केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह जनवरी 2024 में 4% बढ़ाया गया था और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि हो जाने के बाद से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% तक जा पहुंचा था। इसके साथ ही राज्य के एकल सेवा के तहत जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ सत्र 2024 के जनवरी से ही प्राप्त हो रहा है।
हालांकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा 7% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और इसी वजह से लगातार राज्य के कर्मचारियों के द्वारा लगातार महंगाई भत्ता में वृद्धि करने को लेकर मांग की जा रही है।
एरियर का पैसा तीन क़िस्त में मिलेगा
जिस प्रकार से सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को एरियर का पैसा पहले तीन किस्तों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा था ठीक इस बार भी निर्धारित तीन किस्तों के माध्यम से कर्मचारियों को एरियर का पैसा प्राप्त हो सकता है हालांकि यह केवल अभी संभावना है क्योंकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है परंतु इस पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों के लिए स्थिति को साफ नहीं किया गया है और जो पिछली एरियर की राशि थी उसे पर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और जब तक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तबतक एरियर की राशि को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है।
मध्य प्रदेश महंगाई भत्ता प्राविधान
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा नियम बनाया गया है कि सत्य 2024-25 के महंगाई भत्ता और डी आर को 58% की दर से रखा जा सकता है फिलहाल वर्तमान समय में केवल 46% के आधार पर ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है और अगर इसमें 12% की वृद्धि हो जाती है तो फिर इस स्थिति में बजट हेतु किसी तरह का कोई भी प्राविधान नहीं करना पड़ेगा।
साथ ही ऐसी आशा भी है कि सत्र 2025-26 के बजट के तहत प्राविधान 64% भी किया जा सकता है और इससे जुड़े हुए सभी विभागों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और अब यही देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी के महंगाई भत्ते में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा कब तक ऐलान किया जाएगा।
