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DA Hike: खुशखबरी! कर्मचारियों को अगले 3 महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर, यहां जानें डिटेल्स

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DA Hike: खुशखबरी! कर्मचारियों को अगले 3 महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर, यहां जानें डिटेल्स

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस बीच, कुछ राज्य अलग-अलग अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह भत्ता एरियर के रूप में अगले तीन महीने के वेतन के साथ मिलेगा।

करीब 10 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। इससे गुजरात के 4.71 लाख कर्मयोगियों और करीब 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों के इन बकाए का निपटान करने के लिए राज्य सरकार कुल 1129.51 करोड़ रुपये वितरित करेगी।

तीन किस्तों में मिलेगा एरियर

एक जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक छह महीने का महंगाई भत्ते का एरियर वेतन के साथ तीन किस्तों में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई के वेतन में, मार्च और अप्रैल का एरियर अगस्त के वेतन में और मई और जून का एरियर सितंबर के वेतन में शामिल किया जाएगा।

कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा?

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक की छमाही के लिए भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर तक होती है लेकिन यह जुलाई महीने से ही प्रभावी हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता एक जुलाई से बढ़ेगा लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में की जाएगी। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है।

इस बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आम तौर पर दस साल के अंतराल पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन को बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना यह है कि नई सरकार में इस पर कोई फैसला होता है या नहीं।

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