DA Arrears : सरकार को 18 महीने का DA एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है- बजट में हो सकता है ऐलान

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DA Arrears : सरकार को 18 महीने का DA एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है- बजट में हो सकता है ऐलान
DA Arrears : सरकार को 18 महीने का DA एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है- बजट में हो सकता है ऐलान

Budget 2024: कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर रोक लगा दी थी.

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अब उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह डीए और डीआर एरियर (DA and DR Arrears) दिया जा सकता है। मोदी सरकार को 18 महीने का डीए एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है और संभावना है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 में इसका ऐलान कर सकती है।

डीए एरियर की मांग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से पहले रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने की मांग की थी।

कोविड के दौरान रोका गया डीए अभी तक नहीं मिला है

18 महीने का डीए एरियर अभी भी लंबित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। हालांकि, अब जब देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है और यह खुशी की बात है।

18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के तौर पर बताया कि 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कर्मचारियों को वेतन में बड़ी रकम मिल सकती है, जिससे महंगाई के दौर में उन्हें मदद मिलेगी।

बजट में हो सकता है इसका ऐलान

अगर मोदी सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह राहत भरी खबर होगी। आगामी बजट में इस मुद्दे पर सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

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