मंत्री परिषद की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
इसमें विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई। संसाधन विभाग के अंदर आने वाले बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत इनको किया गया शामिल
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग,
विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (IBPS) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने एवं कुल 9,79,50,000 रुपए अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को मिली स्वीकृति
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नगर परिषद्, मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल ₹40,56,15,100 की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
गुर्दा प्रत्यारोपण मरीजों को मिलेगा चिकित्सीय अनुदान
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु मात्र प्रथम वर्ष के लिए छह छह माह पर दो किश्तों में कुल 2,16,000 रुपए मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में 07 नए पदों का होगा सृजन
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल वार्षिक व्यय 71,61,240 रुपए पर कुल 07 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
