Bihar News: बिहार में 1 अप्रैल से बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं, 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को 54 पैसे और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी. क्या-क्या फैसले किये गए हैं इनकी पूरी जानकारी आगे दी गई है.
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश के बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. बिजली कंपनियों के औद्योगिक उपभोक्ताओं की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है. इसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब मान लिया गया है और इससे करीब सवा करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी.
वहीं, स्मार्ट मीटर लगा चुके करीब 62 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी. इतना ही नहीं कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग स्लैब रखा गया है. वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत या 50 हजार रुपये तक ऑनलाइन भुगतान पर छूट मिलेगी.
बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य सरकार ने अनुदान जारी रखा तो ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिजली सस्ती मिलेगी. अनुदान में कमी या बढ़ोतरी होती है तो बिजली कंपनी नयी दर जारी करेगी. बता दें कि राज्य में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 62 लाख स्मार्ट मीटर वाले हैं.
इन बिजली उपभोक्ताओं को देना होगा जुर्माना
नए फैसले के तहत पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाए जाने के दिन से 6 महीने से स्वीकृत बाहर से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा. इसमें नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं. इनको भी 6 माह तक अपना लोड देखकर बढ़ाने या घटाने का समय दिया गया है. जिन लोगों के परिसर में 6 महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है और उनको जानकारी मिल चुकी है कि स्वीकृत भारी से भर से अधिक खपत हो रही है या काम ऐसे लोगों को अब जुर्माना देना होगा.
लोड बढ़ाने के लिए इस ऐप पर दे सकते हैं आवेदन
जबकि, अगर उपभोक्ता लोड में बढ़ोतरी या कमी करना चाहते हैं तो सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं. आयोग ने बिजली कंपनी के मार्च 2026 तक जुर्माना में छूट दिए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है. इसके साथ ही पूर्व की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. कारण जिनके परिसर में फरवरी 2026 में स्मार्ट मीटर लगता है वैसे उपभोक्ता लाभ से वंचित हो जाएंगे.
बिजली विभाग का यह बड़ा फैसला भी जानिये
वहीं, एमडीएस वन और एमडीएस 2 के 0.5 किलोवाट से 70 किलो वाट तक उपभोक्ताओं को केवीएएच टैरिफ शुरू होगा. कोल्ड स्टोरेज को कृषि आधारित दर से बल दिया जाएगा. 10 किलो वाट से अधिक का कनेक्शन लेने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ लागू होगा.
ग्रीन टैरिफ का 42 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक पैसा मिलेगा. एचटी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी. इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज किया गया है.
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