अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सेलेबी के साथ अपना करार खत्म किया, जानिए डिटेल्स
पाकिस्तान से दोस्ती और भारत से गद्दारी तुर्की को महंगी पड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी सेलेबी के साथ अपना करार खत्म कर दिया है। इस बारे में आधिकारिक बयान भी आ गया है। यह फैसला भारत सरकार द्वारा तुर्की की सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मंजूरी रद्द करने के बाद लिया गया है।
सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की के सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है। यह मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, कन्नूर, बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे 9 बड़े भारतीय एयरपोर्ट पर सेवाएं देती थी। आपको बता दें कि जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था। तब से भारत के लोग तुर्की से काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की अभियान की तरह चल रहा है।
इससे पहले गुरुवार को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने घोषणा की थी कि “हमें देशभर से सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इन अनुरोधों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है।” विमानन मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को 21 नवंबर 2022 को सुरक्षा मंजूरी मिली थी, लेकिन अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCS) के महानिदेशक की शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया कदम है।”
यह आदेश नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCS) के संयुक्त निदेशक (संचालन) सुनील यादव ने जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है और इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इस बीच, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौता ज्ञापन (MoU) को निलंबित कर दिया।
जामिया मिलिया इस्लामिया ने गुरुवार को एक बयान जारी कर तुर्की गणराज्य की सरकार से संबद्ध किसी भी संस्थान के साथ सभी समझौता ज्ञापनों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की। यह कदम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने स्वयं के समझौता ज्ञापन को निलंबित करने के बाद उठाया गया है।
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