राज्य केंद्र की सिफारिशों का पालन करते हुए कार्यान्वयन करेंगे, बड़े और समृद्ध राज्यों में तेजी से कार्यान्वयन की संभावना है।
8th pay commission salary hike: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच भी वेतन वृद्धि की चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सबसे पहले किन राज्य कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी मिलेगी? आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
8वें वेतन आयोग का राज्यों पर प्रभाव
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी. फिर राज्यों को भी इसे लागू करना होगा. पिछले 7वें वेतन आयोग के समय, अधिकांश राज्यों ने केंद्र की सिफारिशों को अपनाया था, लेकिन प्रक्रिया और समय सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थी। यानी जिस वक्त केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे, जरूरी नहीं कि उसी वक्त वह राज्यों में भी लागू हो।
सिफ़ारिशें कैसे लागू की जाती हैं ?
जब केंद्र सरकार नई सिफ़ारिशों को लागू करती है, तो वह राज्यों को उन्हें लागू करने के तरीके के बारे में दिशानिर्देश भी देती है। फिर प्रत्येक राज्य अपने बजट और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर एक योजना तैयार करता है । राज्य अपनी जरूरतों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स बनाते हैं। हालाँकि, मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है।
उदाहरण के लिए, वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो आपका मौजूदा मूल वेतन 2.86 से गुणा हो जाएगा और नया आंकड़ा आपका बढ़ा हुआ मूल वेतन होगा। महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाता है. 7वें वेतन आयोग में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के औसत वेतन में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी.
किस राज्य में वेतन सबसे पहले बढ़ता है ?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्र सरकार राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी। अब यह राज्यों पर निर्भर है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले वेतन आयोगों के कार्यान्वयन पर नजर डालें तो बड़े और अमीर राज्यों में ये सिफारिशें तेजी से लागू की गईं।
7वें वेतन आयोग के समय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसे तेजी से लागू किया। 8वें वेतन आयोग में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कर्मचारियों को भी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है. जो राज्य केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर पर मूल वेतन में अधिक वृद्धि करेगा, उस राज्य के कर्मचारियों के वेतन में सबसे अधिक वृद्धि होगी।
