7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद काम की खबर है। अब अगले महीने से एक नई योजना लागू होने जा रही है। इसके लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद काम की खबर है। अगले महीने 1 अप्रैल से एक नई योजना लागू होने जा रही है। यह योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है।
अब गुरुवार को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की अधिसूचना जारी की। PFRDA ने एक बयान में कहा कि UPS से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। आपको बता दें कि इसके लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।
योजना का विवरण क्या है
यूपीएस का उद्देश्य सरकार की राजकोषीय नीति और कर्मचारी लाभ के बीच संतुलन बनाना है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल है।
हालांकि, ओपीएस के तहत, जबकि कोई विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि अनिवार्य नहीं थी, सेवानिवृत्त लोगों को आम तौर पर उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।
फैमिली पेंशन का लाभ
इसके अलावा फैमिली पेंशन के तहत केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी इस योजना में योगदान देंगे। वहीं, सरकार का योगदान 18.5 फीसदी होगा। आपको बता दें कि एनपीएस में सरकार 14 फीसदी योगदान देगी। यह योजना एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू है, जो इसे चुनते हैं। वहीं, न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी एक तय न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे।
