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18 Months DA Arrear: क्या बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए..?

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18 Months DA Arrear: क्या बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए..?

18 months DA arrears proposal: 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. कर्मचारियों को 18 महीने का DA एरियर मिल सकता है. मोदी सरकार को कर्मचारियों को 18 महीने का DA एरियर देने का प्रस्ताव मिला है

18 months DA arrears proposal: कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर रोक लगा दी थी. अब उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह DA और DR एरियर दिया जा सकता है.

मोदी सरकार को 18 महीने का डीए एरियर जारी करने का प्रस्ताव मिला है और उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 में एरियर के भुगतान की घोषणा कर सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का आग्रह किया था।

कोविड के दौरान रोका गया डीए अभी तक नहीं मिला है

18 महीने का डीए एरियर अभी भी लंबित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र के अनुसार, पत्र में लिखा है कि हम कोविड 19 महामारी के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को पूरी तरह समझते हैं। इसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तें रोक दी गईं। हालांकि, जैसे-जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है।

मोदी सरकार को 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव मिला

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशान कर रहे हैं। अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों को वेतन में बड़ी रकम मिल सकती है। इससे उन्हें महंगाई के दौर में मदद मिलेगी।

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